नमो शेतकरी योजनेचा सरकारला विसर!! विधानसभा निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांना हप्ता मिळालाच नाही.शेतकरी संतप्त..

नमो शेतकरी' योजनेचा सरकारला विसर

विधानसभा निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांना हप्ता मिळालाच नाही; शेतकरी संतप्त

सांगली /कडेगांव.( हिराजी देशमुख )

शेतकरी जे मागतो, ते सरकार देत नाही आणि जे मागितले नाही ते देण्याचा प्रयत्न करते, अशा शब्दांत राज्यातील शेतकरी सध्या आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. निमित्त आहे राज्य सरकारने सुरू केलेल्या 'नमो शेतकरी योजने'चे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गाजावाजा करत सुरू झालेल्या या योजनेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला; मात्र निवडणुकीनंतर एकही हप्ता न मिळाल्याने सरकारला या योजनेचा विसर पडला की काय, असा संतप्त सवाल बळीराजा विचारत आहे.

केंद्र सरकारच्या 'पीएम किसान योजने'च्या धर्तीवर, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये मिळतात, त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजना सुरू केली.

यानुसार, पीएम किसान योजनेच्या सहा हजारांव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडूनही वर्षाला सहा हजार रुपये, म्हणजेच एकूण बारा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी ही योजना मागितली नसतानाही, विधानसभा निवडणुकीत मतांचा फायदा व्हावा या हेतूने ती सुरू केल्याचा आरोप होत आहे. निवडणुकीपूर्वी पहिला हप्ता जमाही झाला; पण त्यानंतर मात्र शांतता आहे.

सध्या खरीप हंगामात शेतकरी निसर्गाच्या अवकृपेचा सामना करत आहे. दुबार पेरणीचे संकट, वाढलेला लागवड खर्च यामुळे तो आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत 'नमो शेतकरी योजने'चे पैसे खात्यात जमा झाल्यास शेतीकामांना हातभार लागेल, खते-बियाणे खरेदीसाठी शासकीय धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण उपयोग होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. योजनेच्या नावाला साजेसा सन्मान तेव्हाच मिळेल, जेव्हा ती वेळेवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, निवडणूक संपली आणि सरकारला योजनेचा विसर पडला, हे योग्य नाही. केंद्र सरकार 'पीएम किसान 'चे हप्ते नियमित देत असताना राज्य सरकारला काय अडचण आहे? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. शासनाने तातडीने 'नमो शेतकरी योजने'चा पुढील हता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा, अशी जोरदार मागणी जोर धरत आहे, जेणेकरून अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला काहिसा दिलासा मिळू शकेल...

 * 

 *सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करत आहे काय? आधीच शेतकरी महागाई आणि बदलत्या, विचित्र हवामानामुळे वैतागला आहे. त्यातच पैसे देतो म्हणायचे आणि पुन्हा द्यायचेच नाहीत यामागे सरकारचे नक्की काय धोरण आहे? हे शासनाने स्पष्ट करावे. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला काहीसा दिलासा मिळू शकेल...* 

 *नमो शेतकरी योजना, महाराष्ट्र शासनाची एक योजना आहे. ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेत, शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या मदतीसोबतच राज्य सरकारकडून देखील आर्थिक मदत मिळते. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे, ज्यामुळे त्यांना त्यांची शेती सुधारता येईल आणि आर्थिक अडचणींवर मात करता येईल. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. ही मदत २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. 'नमो शेतकरी योजने'चा लाभघेणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचा लाभ देखील मिळतो. त्यामुळे त्यांना एकत्रितपणे वर्षाला १२,००० रुपयांची मदत मिळते.* 

*सध्या पाऊस झालेला आहे. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे.परंतु, शासन फक्त घोषणांचा पाऊस करत आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र घोषणा सोडून काहीच पडत नाही. शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. बाजारपेठेमध्ये शेतमालाची व्यापाप्यांकडून लूट होत आहे. सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. दुष्काळ अतिवृष्टी रोगराई अशा अनंत अडचणीतून शेतकरी शेती करत आहे. कर्ज घेतल्याशिवाय शेतकऱ्याला शेती करणे आता शक्य होत नाही. पिकवलेल्या शेतमाला भाव मिळत नाही त्यामुळे घेतलेले कर्ज भागवता येत नाही आणि सरकार केलेल्या घोषणा अंमलबजावणी करत नाही. शेतकरी नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या हप्त्याकडे डोळे लावून बसला आहे. पण सरकारला दया येत नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे मरण होत असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शेतकरी जिल्हा अध्यक्ष महेश खराडे यांनी दिली.**